अंगीकृत नागरिकताबारे संसदमा जुहारी, सरिता गिरीलाई प्रेम सुवालको जवाफ

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरे। छलफलका क्रममा समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबीच जुहारी चलेको छ। विधेयक राष्ट्रिय परिचयपत्रको भए पनि यी दुईबीच अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सवाल जवाफ भएको हो।

यसअघि माइती भारतमा भएको सार्वजनिक घोषणा गरेकी गिरीले विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्षे अवधि राख्नु बेइमानी हुने बताइन्।

नागरिकतालाई भारतसँग जोडेर रोक्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले भारत नेपाल हुन नसक्ने र नेपाल भारत हुन नसक्ने भएकाले विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन भारतभन्दा कम अवधि हुनुपर्ने तर्क गरिन। ‘दुइटै देशको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो राजनीति छ। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको छुट्टै इतिहास छ। यदि एउटै ठाउँमा राख्ने हो भने हामी दुइटै देशको इतिहास एउटै बनाउन सक्छौं’, उनले प्रश्न गरिन, ‘भारतमा ७ वर्षमा दिएको छ, नेपालमा यहीँ नै दिने भन्नु सरासर बेइमानी हो।’

सभामुखले भिडियोबाटै संसद चलाए के हुन्छ?

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेका बेला भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक बस्नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद बैठक सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको थियो। साेही अनुसार साेमबार पहिलाेपटक सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्रीकाे अध्यक्षतामा भिडियाे कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकाे थियाे।

उक्त निर्णय फिर्ता लिन कांग्रेसले माग गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले मन्त्रिपरिषद बैठक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गर्ने निर्णय अनुचित भएको बताए।

‘मन्त्रिपरिषदको सञ्चालन कार्याविधि ज्यादै नै गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संशोधन गर्न पाउने अधिकार छ। तर दुरुपयोग गर्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘भिडियो कन्फ्रेन्स अनुचित छ। यसले सूचना चुहाउने खतरा छ। गोपनियताको सपथ खाने र अहिले गोपनियता लिक हुनेगरी भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने?’

रिचार्जकै भरमा तस्करी

भैरहवा– दसैं नजिकिँदै गर्दा तस्करहरु पनि सलबलाइरहेका छन्। सुरक्षा निकायले दैनिक जसो सामानहरु बरामद गरिरहेको छ। कहिले थोरै त कहिले धेरै। खुला सिमा नाकाका कारण तस्कर र प्रहरीबीचको तालमेल नमिल्दा पनि सामान बरामद भइरहेको छ भने समय समयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सरुवा हुँदा चेनेल व्रिगीएर पनि तस्करीका समान बरामद हुन्छ। कहिलेकाँही त तस्करहरुको आफ्नो जोखिम मोलेर पनि सिमाका विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गर्दा सामान बरामद भइरहेकै हुन्छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय पछाडी मेउडिहवामा छोटी भन्सार कार्यालय पनि थियो द्वन्द्वकाल बन्द भएको भन्सार कार्यालय अहिले सम्म संचालन नभएकाले तस्करहरुको मुख्य भित्री बाटो भएको छ। सशस्त्र प्रहरीको चेकिङ प्वाइन्ट भए पनि अगाडिबाटै साइकल भरि थेग्न नसक्ने गरी अवैध सामान नेपाल हात मिलाएर रिचार्जकै भरमा आइरहेको छ। नागरिक न्यूजकर्मीले तस्करलाई कसरी यति सामान ल्याइयो भनेर सोध्दा सबैलाई मिलाएर आएको कहि रिचार्ज कार्ड दिन्छु, त कहिँ पैसा सिमाबाट दैनिक लाखौं रुपैयाको सामान भन्सार अगाडीबाटै नै आउछ। केहीले त घरायसी प्रयोगका लागि ल्याउँछन भने केहीले त व्यवसायिक रुपमा नै ओसार पसार गरिरहेका छन्। घरायसी प्रयोगका लागि थोरै सामान ल्याउनेलाई सिमामा खटिएका प्रहरीले कडा चेकजाच गरे पनि व्यवसायिक रुपमा ल्याउने तस्करहरुसँग भने प्रहरीले हात मिलाएर वा रिचार्जको माध्यमबाट सम्बन्ध बनाएको छ। दैनिक जसो साइकलबाट, मोटर साइकलबाट र माइक्रो बसमासमेत विभिन्न ठाउँमा राखेर खुलेआम तस्करी भैरहवामा नभएको होइन्।

काठमाडौं बाहिर रहेकाे पर्यटन विभागको ७ कार्यालयले के–के काम गर्छ ? कहाँ-कहाँ छ ?

काठमाडौं– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले आफुले गर्दै आएको कामलाई विकेन्द्रित गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पर्यटन विभागले काठमाडौं बाहिर रहने ७ कार्यालयहरुलाई काम गर्ने अख्तियारीसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो।

पर्यटन विभागले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित ६ प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सहभागी थिए भने प्रदेश १ बाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितीमा ७ कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजनको हस्ताक्षर गरेको छ। पर्यटन विभागले आफुले गर्दै आएको काम झापाको काकड़भिट्टा, सोलुखुम्बुको नाम्चे, धनुषाको जनकपुर, पर्साको बीरगंज, रुपन्देहीको भैरहवा, कास्कीको पोखरा र बाँकेको कोहलपुरमा रहेको पर्यटन कार्यालयहरुले गर्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। ७ वटा कार्यालयहरुले, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र -याफ्टिङ एजेन्सीको इजाजत दिने तथा नविकरण गर्ने, पर्यटक यातायात सेवा व्यवसायको लागि इजाजत दिने नविकरण गर्ने, पर्यटक स्तरीय होटल तथा होमस्टेको इजाजत दिने तथा नविकरण गर्ने र टुर गाइड, ट्रेकिङ गाइड, ट्रेकिङ पोर्टर, रिभर गाइड, लागतको इजाजत र नविकरणको काम गर्ने छन्।

‘सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै’

विराटनगर- संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले ‘भ्रष्टाचारुमा शून्य सहनशीलता’  अपनाएको दाबी गरिरहेका बेला प्रदेश १ का सत्तारुढ सांसदले नै सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको बताएका छन्।

नेकपा सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा नेतृत्वकै पालामा भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। नेकपाको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा पनि मागेका छन्।

‘प्रदेशका मन्त्रीका पिएहरुले कमिसन लिएर कर्मचारीको सरुवाबढुवा गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्’, बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले भने ‘के यस्तै कामका लागि जनताले हामीलाई चुनेर पठाएका हुन्?’ यसबारे मन्त्रीहरुले सदनमा जानकारी गराउन उनले माग गरे।  ‘मन्त्रीका पिएहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा बाहिर आइरहेका बेला सदनलाई यसबारे सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्छ’, उनले भने ‘अहिले तल्लो

राजश्व चुहावटमा कसुरदार ठहरिए जेल जानुपर्ने

तहसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ, मलाई सांसद्को लोगो लगाएर हिँड्न पनि लज्जाबोध भइरहेको छ। नेकपालाई जनताले गरेको विश्वासको परिणाम यही हो?’ कुन मन्त्रीका कुन पिएले यस्तो काम गरेका हुन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन्।

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट र अपचलनमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति जेल जानुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा मात्र दण्डित गरेर नपुग्ने भन्दै जेल सजाय पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट अथवा अपचलन बदनियत राखी नै गरिने भएको हुँदा यस्तो काम लाई दुरुत्साहन हुनेगरी नै एक दिन भएपनि जेल जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने राजस्व चुहावट सम्बन्धि कसुरको दण्ड तथा जरिवानामा फरक फरक धारणा राखे। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिधेयकमा भएको दण्ड सजायको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी आतंकित भएको भन्दै जरिवाना र जेललाई जोड दिनु भन्दा राजश्व अशुलीलाई प्राथमिकता दिने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

कर्णाली राजमार्गमा पहिरो, सयौं सवारीसाधन र यात्रु अलपत्र

जुम्ला- कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्डमा रहेको तिलागुफा नगरपालिका ७ छाप्रेमा पहिरो जाँदा सयौँको संख्यामा सवारीसाधन  र यात्रु अलपत्र परेका छन्।  सोमबार राति अबिरल वर्षासँगै गाँउ माथिबाट पहिरो आएपछि सडकको निसाना नरहने गरि सडक बगाएको थियो। पहिरो जाँदा नजिकैका स्थानीय गाउँ छाडेर भागेका थिए। पहिरोका कारण तीन वटा बस्तीहरु जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका डिएसपी श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिए।

पहिरोले बिहानैदेखि  कर्णाली राजमार्ग बन्द छ। जुम्लादेखि सुर्खेत नेपालगंज र नेपालगंज, सुर्खेतदेखि जुम्ला आउन लागेका सवारीसाधन बीचमै अलपत्र परेका छन्। पहिरोबाट मानवीय क्षति भएको छैन।  पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा उद्दारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलीयाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख दिलप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पहिरो स्थलमा पुगेर फर्किएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने– उद्योगीले सरकारलाई झुक्याएर कर छल्न खोजे

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारलाई झुक्याएर कर छल्ने प्रयास नगर्न उद्योग व्यवसायीलाई चेतावनी दिएका छन्। राजधानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबार नाडा आटो शो २०१९को उद्घाटन गर्दे मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन भनेर व्याट्रीबाट स्टाट हुने तर संचालनका लागि पेट्रोल या डिजेल नै आवश्यक पर्ने सवारी साधन ल्याएर उद्योगीले कर छल्न खोजेको बताएका हुन्। विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गाडीमा मात्रै सरकारले भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिएको स्मरण गराउँदै उनले उद्योगीहरुलाई इमान्दार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरे।

उनले भने “हाईब्रिड कार र हाईब्रिड भेइकललाई कर छुट दिन्छौ भनेर भन्यौ। तपाईहरुले व्याट्रीले त स्टार्ट मात्रै हुने अनि चल्दाखेरी गाडी ल्याएर भन्सारमा राखिदिनुभयो। अघि एक जनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नक्कली पार्टपूर्जा पनि आए भनेर । त्यो सरकारले ल्याएको होला र? तपाईहरुले सरकारलाई छल्ने काम नगर्दिनुहोस्। सरकार पनि इमान्दारीपूर्वक पेस हुन चाहन्छ र तपाईहरु पनि इमान्दार पूर्वक पेश हुनुहोस्।’

पूर्वलडाकुको पीडाः पहिले सुरक्षा, अहिले उपेक्षा

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालीकोट खाडाचक्र नगरपालिका–५, की लक्ष्मी हमालका तत्कालीन नेकपा माओवादीका कमिसार थिए। शाहीले दिएका हरेक निर्देशन कुशलतापूर्वक पूरा गर्नु लक्ष्मीको पहिलो काम थियो। चार वर्षसम्म शाही र लक्ष्मी छैठौं डिभिजन दशरपुरमा बसेरसँगै काम गरे।

कम्पनी सहायक कमाण्डरसमेत बनेकी लक्ष्मी र तत्कालीन कमिसार शाहीको भूमिका अहिले फरक छ। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनाको लागि युद्धमा लागेका शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् भने सोही उद्देश्यलाई साकार पर्ने अनवरत रूपमा लागेको लक्ष्मी युद्धका पीडा झेल्दै छिन्।

भिडियो कन्फरेन्स कति सुरक्षित

काठमाडौ – उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेका छन्। ओली स्वास्थ्यउपचारमा जानु एक दिन पहिला भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी जहाँबाट पनि बैठक गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो।

सोही संशोधित कार्यविधि र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेका छन्। प्रविधिको सदुपयोगका हिसाबले नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना भए पनि सुरक्षाका हिसाबले भने प्रश्नहरु उठेका छन्। आइटी विज्ञहरुलेभिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिने बैठक सूचना चुहावटको हिसाबले सुरक्षित नहुने बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्र्रेसले प्रधानमन्त्रीको भिडियो कन्फरेन्समार्फत बैठक गरेर राज्यको गोपनीयताको चिरहरण गरेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नौटंकी गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राज्यको गोपनीयता भंग गरेर राज्यको चिरहरण गर्ने काम गरे।’ मुलुकका गोप्य सूचना सबै बाहिरिने अवस्था आएको बताउँदै पौडेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो नाटकले राज्यको सूचनामा खेलबाड गर्ने काम नहोस्। यसले राज्यका केही सूचना बाँकी रहँदैन। यो आपत्तीजनक छ।’

सङ्घीय शिक्षा ऐनको तयारीमा सरकार : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले पहिले शिक्षा नीति जारी गर्ने र त्यसपछि ऐन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए।

सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेकाले तत्काल सहज सेवा दिन सङ्घीयता अनुकूल नै निर्णय गरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गठन गरिएको उनले बताए। सांसद थापाले संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा सूचीकृत गरेको भए पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाइ शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकाइलाई दिएको बताएका थिए।

तीन वर्षभित्र सबै नेपाली घरमा बिजुली

काठमाडौं – सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली पु-याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको मार्गनिर्देशनअनुसार प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पु-याउने योजना अघि सारेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् २०२२ भित्र मुलुकभरका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली पु-याउने उद्घोष गरेका छन्। ‘हामीले सन् २०२२ सम्म सम्पूर्ण नेपाली जनताको घरदैलोमा विद्युत् सेवा पु-याउने योजनासहित काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले धमाधम काम भइरहेको छ।’

प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या ३९ लाख १० हजार पुगेको छ। यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो। प्राधिकरणका अनुसार सामुदायिक संस्था र बुटबल पावर कम्पनी अन्तर्गतका ग्राहकसमेत जोड्दा करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको ग्रिड पुगेको छ।