संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्र्तगत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६/०७७ बजेटमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन बजेट बढाउँदै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजनको घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले गरको सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई र दिनेशराज सुवेदीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमै बजेट जाने भएछि सांसदलाई दिन आवश्यक नभएको भन्दै रिट दर्ता भएको हो।