काठमाडौं उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा ड्रिलिङ गरी नौ सय बोरिङ सञ्चालनमा रहेको पत्ता लागेको छ । नियमविपरीत ड्रिलिङ गरेको तथ्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएको हो । बोर्डका इन्जिनियर बोधराज दाहालका अनुसार उपत्यकाभित्र बोरिङका लागि १२ सयभन्दा प्वाल पारिएको छ । बोर्डसँग उपत्यकाभित्रका जुनसुकै स्थानमा जमिनमा गहिरो प्वाल पारिएको पत्ता लगाउने प्रविधि छ ।
गत साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार तीन सय ३३ बोरिङ दर्ता भई नवीकरण भएका छन् । कतिपयले दर्ताका लागि निवेदन दिएर मापदण्ड नपुगेकाले फाइल अड्किएको छ । नौ सय बोरिङमध्ये केही दर्ता गरिएका छैनन् भने केही बोरिङ घरेलु प्रयोजनका लागि दर्ता गर्नु नपर्ने मापदण्डभित्र पर्दछन् ।
उपत्यकाभित्रका सरकारी निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालय तथा अधिकारी बसोबास गरिरहेको घर कम्पाउन्ड, हाउजिङ, अर्पाटमेन्टमा दर्ता नगरी बोरिङ सञ्चालन भइरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र गरिएको बोरिङ दर्तामा छैन । ठमेलस्थित मिनि छायाँदेवी कम्प्लेक्समा बोर्डका इञ्जिनियर पुगेर दश दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको छ ।
शक्तिको दुरुपयोग गरी जथाभाबी बोरिङ गर्नेलाई बोर्डले छुन नसकेको अवस्था पनि छ । पूर्व सेनापति क्षेत्रीले निवासस्थानमा बोरिङ गर्दा स्थानीयले सम्बन्धित निकायमा उजूरी गर्दा सुनुवाई भएको थिएन । बोरिङ गरेर दर्ता गर्ने तर नवीकरण नगर्नेहरुको संख्या उत्तिकै छ । सरकारी निकायमै यसमा अगाडि छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालहरुले बोरिङ गरेर दर्ता गरे तर नवीकरण गरेनन् । अमेरिकी र जापानी दूतावासले गरेको बोरिङ दर्ता प्रक्रियामा आएपनि नवीकरण गरेका छैनन् । बोर्डले यीनलाई नवीकरणका लागि घचघच्याउन सकेको छैन ।
नियमानुसार घरेलु प्रयोजनका लागि ३० मिटरसम्म ड्रिल गरिएको बोरिङ दर्ता गर्नुपर्दैन । तर, काठमाडौं उपत्यकामा दर्ता नगरी एक सय मिटरभन्दा तल ड्रिल गरी पानी निकाल्नेको संख्या बढ्दै छ । जथाभाबी गरिने बोरिङले जमिनको अवस्थामा समस्या ल्याउन सक्छ । जमिन भासिने खतरासमेत आउन सक्छ । भूगर्भविद् प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेलका अनुसार माटोमात्र भएको स्थानमा बोरिङ गर्दा भ्वाङ पर्ने खतरा आउँछ । वर्षायाममा पानी जमिनभित्र रिचार्ज हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बोरिङले धेरै पानी तान्दा जमिनभित्रको पानीको सतह घट्न जान्छ । पौडेल भन्छन्, ‘बोरिङमा तोकिएको भन्दा बढी पानी तान्दा जमिनभित्र समेत पानीको संकट पर्न जान्छ ।’ वातावरणविद् डा. नरेश रिमाल जभाभावी जमिनमा प्वाल पारेर बोरिङ गर्दा भविष्यमा नकारात्मक असरहरु देखिनथाल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘ जथाभावी ड्रिल गर्दा जमिन खस्ने सम्भावना रहन सक्छ ।’
बोर्डका इन्जिनियर दाहाल बोरिङको स्वीकृति दिँदा मासिक कति पानी निकाल्ने भनी मापदण्ड तोकिएको बताउँछन् । तर, त्यसको अनुगमन नहुँदा बोरिङ अनुमति लिएभन्दा धेरै गुणा बढी पानी निकाल्ने प्रवृत्ति छ । अनुमति लिने कतिपय कम्पनीको स्वीकृत परिमाण केलाउँदा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कतिपय खानेपानी उद्योगदेखि अपार्टमेन्टहरूले मासिक दुई लाख लिटर पानी निकाल्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका छन् ।
ज्ञानेश्वरस्थित अर्पाटमेन्ट श्री युनिवल्र्ड इन्फ्रास्टकचर प्रालिले मासिक १० हजार लिटर तथा नर्भिक इन्टरनेसनल र बयोधा अस्पतालले ५० हजार लिटर पानी निकाल्ने गरी बोरिङ सञ्चालन स्वीकृति लिएका छन् । ठूलो परिमाणमा पानी खपत हुने त्यस्ता कम्पनीले दर्ता अनुमति लिँदा चढाएको खपत मात्रा अपत्यारिलो छ । इन्जिनियर दाहाल मिटर जडान गरी नियमन गर्न थालिएको बताउँछन् । तर, यसको कार्यान्वयन फितलो छ । एउटै खानेपानी उद्योगले धेरै ठाउँमा बोरिङको स्वीकृति लिएका छन् । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ९२, हाउजिङका लागि ७०, आन्तरिक प्रयोजनका लागि ६५ वटा बोरिङ सञ्चालनको अनुमति लिइएको छ । यस्तै होटलका लागि ३६, विभिन्न संस्थाका लागि ३१ र अस्पतालका लागि भन्दै १५ वटा बोरिङ सञ्चालनको अनुमति लिइएको छ । वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिरेर बोरिङ अनुमति र नवीकरण गर्नेहरूलाई भविष्यमा मिटर जडान गरी शुल्क निर्धारण गर्ने नीति बोर्डको छ ।
दर्ता प्रक्रियामा आउने भन्दा दर्ता प्रक्रियामा नआउनेको क्रियाकलाप झन् खतरनाक छ । जथाभाबी बोरिङको पानी निकाल्नेहरूले भूबनोटलाई ध्यान दिएका छैनन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका—८ मा ग्यास र औषधि कम्पनीले बोरिङ गरेका छन् । दर्ता नै नगरी बोरिङ गर्ने यस्ता कम्पनीका कारण त्यस क्षेत्रको पानीको मूलमा समस्या आइसकेको छ । सयौं मिटर ड्रिल गरेर बोरिङ गरेकाले पानीको समस्या आइसकेको छ । त्यस क्षेत्रका इनार सुक्दै गएका गुनासा आउन थालेका छन् ।
