‘बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था ५ वर्षमा अन्त्य गर्छौं’
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक व्यभार थोपरिएको भन्दै मलेसियाको भिसा प्रक्रियासहित अन्य प्रक्रियामा आवद्ध ५ संस्थाहरु जेठ २ गते खारेज गरेपछि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी नयाँ शिराबाट सूचारु हुने भएको छ। विना कुनै सम्झौता डेढ दशक अघिदेखि कामदार लिने/दिने प्रक्रियामा करिब साढे चार महिना लागेको ब्रेक हटाएर अन्ततः दुई देशका अधिकारी श्रम सम्झौतामार्फत कामदार लिने सहमतिमा पुगेपछि नेपालीका लागि मलेसिया जाने ढोका चाडै खुल्ने संकेत मिलेको छ। केही समयपछि मलेसियासँग हुन लागेको श्रम सम्झौता, नेपाली श्रमिकको हितमा मन्त्रालयले गरिरहेको काम,वैदेशिक रोजगारलाई व्यस्थित गर्न र अन्तरिक रोजगारीमा बृद्धि गर्न मन्त्रालयले बनाईरहेका योजनाका बारेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विना कुनै सम्झौता डेढ दशक अघिदेखि नेपालीहरु गैरहेको श्रम गन्तव्य मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न नेपाली कामदार पठाउनै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो है ?
गरिब नेपाली जनताका छोराछोरीहरु जो बाच्न र जीवन निर्वाहका लागि विदेशिनु परिरहेको छ। आम नेपाली युवाहरु जो बाच्नका लागि विदेशिन बाध्य छन् ति युवाहरुको लागि हामीले सरकारको तर्फबाट इमान्दार पूर्ण प्रयत्न गरेका हौं। त्यो प्रयत्नको प्रतिफल सहमति सम्पन्न भएको छ। केही समयपछि त्यसलाई औपचारिकता दिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। सरकारको मुख्य दायित्व भनेको जनताको संरक्षण गर्ने हो। जनताको जीवनको रक्षाको लागि सरकारले गर्ने न्युनतम दायित्व हामीले पुरा गर्ने कोसिस गरेका हौं।
अझै कति समय नेपालीहरुले मलेसिया जान पर्खिनु पर्छ ?
अब लामो समय नरहला। चाडपर्वको कारणले केही कठिनाई त छ नै, तर गतिरोध खुल्ने एउटा अवसर देखा परेको छ। अब धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन।
डेढ दशक अघिदेखि नेपालीहरु मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु भएपनि दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरेर मात्र पठाउन चाहिँ कुन कुराले रोकेको रहेछ ?
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई श्रम सम्झौतामार्फत वा द्विपक्षीय सहमतिमार्फत सेवा, शर्त, सुविधा प्रष्ट किटान हुनेगरी पठाउन सक्दा मात्र ति नेपालीहरु सुरक्षित रहन सक्दछन्। यो सन्दर्भमा विगतमा प्रयत्नै भएन भनेर भन्दिन। म विगतलाई श्राप्न चाहँदिन, विगतका साथीहरुले पनि प्रयत्न गर्नु भएको थियो होला। तर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, सहमति खोज्नुपर्ने, साथै अन्य देशसँग पनि यो प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको प्रमुख दायित्व सुरक्षित, भरपर्दो र सहज ढंगमा जाउन भन्ने नै हो। हामी रेमिट्यान्सको एकदमै चर्चा गर्ने गर्छौं, तर प्रत्येक दिन ४/५ जना नेपालीको शव नेपाल आइरहेको छ। यो अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गरेका छैनौ। घर परिवार देशबाट टाढा रहेका नेपालीले कुन प्रकारको सामाजिक मूल्य चुकाइरहेका छन्, परिवारका सदस्यले कस्तो पारिवारिक पीडा भोग्नुपरेको छ यो पक्षलाई पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसकारण बाह्य देशमा रोजगारीको खोजीमा जाने नेपालीलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा शर्तहरुको पालना हुन सकोस भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्दछ। वर्तमान सरकार ति सन्दर्भमा सजग छ, इमान्दार पूर्ण प्रयत्नरत छ।
तर जसरी नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको भन्दै विभिन्न ५ वटा संस्थाहरु खारेज गर्नुभयो, श्रम सम्झौता पछि पनि त तिनै संस्थाहरुले नै काम गर्न पाउने त करिब निश्चित नै देखिएको छ नि ?
सहमतिमा ती कुनै पनि प्रकारका संस्थाको नाम उल्लेख छैन। प्रक्रियाको सन्दर्भमा मलेसियाले आफ्नो ढंगले प्रस्ताव गर्ला, तर सहमतिमा ति संस्थाको नाम कहीँ कतै उल्लेख छैन, पहिलो कुरा म यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा ती कुनै पनि प्रक्रियामा विगतमा जस्तो नेपाली श्रमिकले अनुचित, गैर कानुनी ढंगमा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता अब रहेन र रहँदैन यो प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारण नेपालीलाई आते जाते टिकट दिने, सामाजिक सुरक्षा अन्य कुनै शुल्क नलिने, घर परिवारमा कसैको मृत्यु भएमा, विदामा घर आउन पाउने लगायातका अन्य धेरै पक्षहरुमा जे सहमति भएको छ यो अवश्य पनि नेपाली श्रमिकको हितमा छ।
नेपाली कामदार न्युन लागतमा विदेशिन पाउन भन्ने सरकारको चाहना होला, आम नेपाली पनि थोरै पैसा मात्र तिरेर विदेश जान पाउ भन्छन, तर व्यवहारमा खै देखिएको? फ्री भिसा फ्री टिकट सम्बन्धी निर्णय भएको ३ वर्ष भयो कागजमा लागु भयो होला तर व्यवहारमा खै लागु भएको?
म तीन वर्षको भारी एकै पल्ट बोक्न त सक्दिन, तर तीन वर्ष अघिका कामका सिर्काहरु हामीले पनि व्यहोर्नु परिरहेको छ यो चाहिँ साँचो हो। केही फोहोरका थुप्रोहरु हामीले पनि सफा गरिरहनु परेको छ यसलाई म स्वीकार्छु। यद्यपी म विगतका सरकारका कतिपय कामलाई मात्र निन्दा गर्दिन। कतिपय राम्रा कामहरु पनि भएका होलान म त्यसलाई प्रशंसा नै गर्दछु। तर यति बेला यो सरकारले कानुनलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गराउने, आम जनताको हितलाई रक्षा गर्ने गरी प्रष्ट विधिलाई पालना गराउने र यो शासन जनताको शासन हो, यो सरकार जनताको सरकार हो, यो सरकारका हरेक कदमहरु आम नेपालीका पक्षमा छन् भनेर व्यवहारमै पुष्टि हुने गरी काम गरिरहेका छौं। चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा होस् वा देशभित्रै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा होस। हामीले देशभित्र काम गर्ने श्रामिकको पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि ग¥यौं, नयाँ तलबले कहीँ न कहीँ नेपालभित्र श्रम गर्ने मजदुरको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउने गरी र अन्धकारको यात्रा बन्न नदिन, वैदेशिक रोजगारीको नाममा केही मान्छेहरुले ठगीको राज चलाउने हुन्छ? वैदेशिक रोजगारी केही व्यक्तिको ठगी गर्ने स्वर्ग हुन सक्दैन। वैदेशिक रोजगारी जहाँ खान नपाएका, लाउन नपाएका गरिबी मारको अभाव खेपिरहेका गरिब नेपालीका छोरा छोरीहरुले फाटेको चप्पल लगाएर खाली खुट्टा हिड्दै काठमाडौैं आएर विदेशिनु परेको छ। आज त्यस्ता युवाको हितमा सरकारले सोचेन भने सरकार आफ्नो दायित्वबाट चिप्लिन्छ। त्यसकारण म मन्त्रीको हैसियतमा भन्न चाहन्छु आज खाडीका धेरै देशहरु, मलेसिया लगायत संसारका धेरै देशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरु जसको पौरखले, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, म शिर निहुर्याएर उहाँहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्छ। त्यसो गर्दा केही व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्न सक्दछ, केही संस्थाहरुलाई चित्त नबुझ्न सक्दछ तर सरकारले समग्र नेपालीको हित हेर्छ।
तर यति गर्दागर्दै मानव तस्करको संजाल त तोड्न सकेनौ नि ? नेपाली चेलीहरु विदेशी भुमिमा अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचिने संख्या त झन् बढिरहेको नै छ होइन र ?
हो यो समस्या हामीले पनि सुन्ने गरेका छौं, हामीलाई पनि थुप्रै प्रतिक्रिया आएको छ। तर नेपाल र भारतको बीचमा खुल्ला सीमाना छ, यसले गर्दा पनि केही समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्, अवैधानिक बाटोबाट विदेशिनु परिरहेको सुन्नमा आएको छ, यद्यपी मेरो जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालय भएको हुनाले श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारहरु सँग जोडिन्छ .तर सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म त्यति भनेर उम्कन चाहन्न। यो प्रकारको विकृति रोक्न अन्तर मन्त्रालय सयन्त्र बनाएर प्रभावकारी कदम चालिनेछ। यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग गम्भिरताका साथ छलफल भएको छ, गृहकार्य भएको छ। ती समस्या न्यूनीकरण गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।
त्यसो हो भने घरेलु कामदारमा जान रोक्ने निर्णय यथावत रहन्छ या त्यसमा केही पुनर्विचार पनि गर्दै हुनुहुन्छ ?
घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा संसदीय समितिले २०७३ साल चैत्रमा गरेको निर्णयले यो रोकिएको छ. त्यो निर्णयमा संसदीय समितिले यो निर्णय माथि समिक्षा गर्ला मैले यसमा समिक्षा गरांै भनेर प्रस्ताव पनि राखेको छु। एक पटक घरेलु कामदारको रुपमा गएर नेपाल फर्किएकाहरु जो फेरि जान चाहन्छन भने सुरक्षाकै हिसावले पनि ती कुरामा एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। तर घरेलु काममा गएका नेपालीले अत्यन्तै दर्दनाक जीवनयापन गरेका छन्, अत्यन्तै जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहनु भएको छ त्यसकारण घरेलु काममा पठाउन पनि छुट्टै सम्झौता हुन आवश्यक छ भन्ने सुझाव हामीले पाएका छौं। यो विषयमा हामीले विभिन्न देशका राजदूतहरुसँग छलफल गरेका छौं। हाम्रो तात्पर्य रोजगारी सुरक्षित होस् भन्ने हो, तर रोजगारीसँग सँगै रोजगारीमा जानेको जीवन पनि सुरक्षित होस्। रोजगारीको नाममा हजारौं, लाखौ नेपालीको जीवनलाई बर्बाद गर्ने शृंखला अब सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन्।
मुलुक संघीयतामा गएपनि आम नेपालीले पाउने वैदेशिक रोजगारका सेवा भने केन्द्रीकृत नै छ। विदेशमा श्रम पसिना बेचेर छुट्टीमा नेपाल फर्किएको नेपाली फेरि विदेश जानु पर्दा हचुवा तालको तातो घाममा लाइन बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था अझै कति समय रहिरहने भनेको?
संविधानमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति केन्द्र सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले केही कामहरु केन्द्र सरकारले मात्र गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर यहीँ सेवालाई संघीय सरकारमार्फत जनताको दैलोमा पुर्याउने गरी हामीले एउटा निर्णय लिएका छौं कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले ७ वटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति पाउने निर्णय गरेका छौं। यसका निम्ति कार्यालय तथा पूर्वाधारको तयारी भइरहेको छ। अबको केही दिनभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अब आन्तरिक रोजगारीको कुरा गरौं न मन्त्रीज्यू, हरेक निर्वाचन ताका हामी युवालाई आकर्षित गर्न वर्षेनी लाखौं रोजगारी स्वदेशमै पाउने सपना बाड्छौं। तर निर्वाचन सकिएसँगै ति सबै आश्वासन केवल घोषणा पत्रमै सीमित बन्छन। सपना जे बाडे पनि बाटो त वैदेशिक रोजगारीकै देखाउने रछौ नि है?
मैले धेरै कार्यक्रममा बोल्दै आएको छु, नेपाल विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ। चाहे पूर्वाधार निर्माणका विषयमा होस् वा देशभित्र सम्भावना रहेका जलश्रोत, वन, पर्यटन, कृषि लगायतका प्राकृतिक श्रोत साधन र सौन्दर्यतासँग सम्बन्धित सम्भावनाको उपयोगको हिसाबले हामी प्रारम्भिक चरणमा मात्र छौं। विगतमा के भयो भएन, के थियो थिएन म ति विषयमा जान चाहन्न। तर समीक्षा गर्दै यसपटक हामीले रोजगारीको सन्दर्भमा निर्वाचनमा जे घोषणा गरेका छौं, त्यो घोषणालाई व्यवहारमा देखाउने छौं। यो वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्तर्गत त त्यो बाहेक पनि लाखौ नेपालीले रोजगारी पाउने गरी व्यवस्थित ढंगमा कार्यक्रम ल्याउँदै छौं। त्यसको लागि हामीले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ। अब छिट्टै नीतिगत निर्णय गरेर लाखौं नेपाली युवाहरुको श्रम सीप क्षमतालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्छौं। काम गर्नसक्ने उमेरका नेपालीले काम गर्न पाउने गरी, सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्न गइरहेका छौं। रोजगार ऐन ल्याएका छौं, रोजगार नियमावली ड्राफ्ट भएको छ। मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गराउने प्रक्रियामा छ। त्यस्तै रोजगार निर्देशिका तयार गरिरहेका छौं। म फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि नेपालमा न्युनतम रोजगारी, न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा समेत गर्दा साढे १६ हजार यही नै पाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरदार २० हजारको लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण कामको लागि घर परिवार समाज देशबाट टाढा गएर स्वस्थ जीवन अन्त खर्चिएर अनि अस्वस्थ अवस्थामा बुढेसकालमा फर्किनुपर्ने जुन एउटा बाध्यकारी पीडादायक अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी गम्भीर छौं। अबको एक डेढ महिनाभित्र व्यवस्थित कार्यक्रम सिर्जना गर्छौं र नेपालभित्रै श्रम बजारमा हजारौ, लाखौ अवसर छन् भनेर पुष्टि गर्छाैं। त्यस बाहेकको रोजगारी सिर्जना केवल सरकारबाट मात्र हुँदैन, सरकारले निर्माण गर्ने एउटा नीतिले निजी क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ।
तपाई नेपाली जनतालाई हजार होइन लाखौं रोजगारीको सपना बाड्दै हुनुहुन्छ, तर यही नेर नि मन्त्रीज्यू, तपाईकै मन्त्रालय मातहत रहेको सीप विकास तालिम केन्द्रले वर्षमा एक हजार पनि दक्ष कामदार उत्पादन गरिरहेको छैन्। अनि तपाईका आश्वासन जनताले कसरी पत्याउने?
ठिक हो, विगतको मात्रै पाठ सिकिरहेको, बुझिरहेको र सुनिरहेको अवस्थामा तपाईले उठाएको प्रश्न स्वाभाविक हो। तर हामी नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दैछौं। एउटा नयाँ अध्याय र नयाँ आयामको सुरुवात गर्दैछौं। नेपालको श्रम बजारको माग र नेपाली जनशक्तिबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन्। नेपालको जनशक्तिले रोजगारी नपाएर विदेश जान बाध्य भइरहेको छ। एकतिर नेपाली श्रम बजारले जनशक्ति नपाएर विदेशबाट कामदारहरु नेपाल आइरहेका छन्। अर्कोतिर नेपालीहरुले रोजगारी नपाएर विदेश जान विवश भइरहेका छन्। यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको समाधान खोज्न जरुरी छ। आजको श्रम बजारले देशभित्र के माग गरेको छ, त्यसभित्र जोड्नु प¥यो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले कस्तो श्रम लिन जरुरी छ त्यो सँग जोड्नु प¥यो। यसको तयारी हामी गरिरहेका छौं। म गौरवका साथ भन्छु, इतिहासले राम्रो समीक्षा गर्नेगरी यो सरकारले कामको अवसर श्रृजना गर्नेछ। म आज भनिरहेको छु, तपाई यसैगरी दुई महिनापछि अन्तर्वार्ता लिन आउनु होला। अबको दुई महिना मैले आज बोलेका कुरामा तपाईले के परिवर्तन पाउनुहुने छ त्यसपछि समीक्षा गरौला।
ठिक छ तपाईले गर्ने कामको हामीसँग सँगै जनताले पनि समीक्षा गर्ने छन्। विगत केही दिनयता तपाई निरन्तर विदेशी नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। ती छलफलका बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुस न?
नेपालबाट जाने श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा दुई देशका बीचमा सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी छ ताकी कुनै देशमा लागु नभएको अवस्थामा सरकार स्वयं पनि जवाफदेही बन्न सकोस। हामीले यो कुरामा जोड दिएका छौं र केही दिनदेखि गन्तव्य मुलुकका राजदूतसँग निरन्तर छलफल चलाइरहेको छु। दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो यो महंगीको बीचमा पनि कतिपय देशहरुमा नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन्। यसकारण नेपाली युवाहरुले काम गरिरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन् तर ज्याला भने ठिक ढंगमा पाइरहेका छैनन्, पारिश्रमिक ठिक ढंगले पाइरहेका छैनन्। सम्मानजनक पारिश्रमिक बृद्धि गर्न जरुरी छ। जति राजदूतसँग हामीले कुरा गरेका छौं उहाँहरुले विश्वास दिलाउनु भएको छ, सकारात्मक ढंगमा सहमति जनाउनु भएको छ। अब केही समयपछि पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढ्छ।
तर एकतर्फी रुपमा बृद्धि गरिएको पारिश्रमिक नेपाली श्रमिकले पाउनेमा अझै आशंका छ नि ?
कहीँ पनि एकतर्फी रुपमा तलब बृद्धि गरिएको छैन्। तपाईले साउदीको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। यो तलब बृद्धि साउदी सरकारसँग पर्याप्त छलफल गरेर बृद्धि गरिएको हो। यो कसरी एक पक्षीय हुन सक्छ।
यी सबै कुरा ठिक छन्, अब अन्त्यमा भनिदिनुस नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म मन्त्री ज्यू?
बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था हामी ५ वर्षमा अन्त्य गर्छौ।
