गाउँ गाउँमा करको करकर

मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारको अवधारणा आयो। त्यसै अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय सरकारहरु बने। स्थानीय सरकारलाई आफुलाई आवश्यक स्रोत साधन जोहो गर्नुपर्ने दवाब बढ्दै गएपछि धेरै स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउने क्रम बढ्दै गएको छ। कति स्थानीय तहले पानीपुरी बेच्दादेखि साइकल चलाउँदा, कृषि उत्पादनमा र खसी बख्रा बेच्दा समेत कर लागएको पाइएको छ। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार‘,  ‘खुशी नेपाली सम्वृद्व नेपाल‘को नारा दिएर सत्तामा आएको वाम सरकारले करको भारी बोकाउन थालेपछि देशैभर जनता आक्रोशित भएका छन्। पहिले नागरिकले मुख्यत केन्द्र सरकारलाई मात्रै कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको भएपनी हाल प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आफ्नो विवेकले कर लगाउन पाउने बाटो खुलेको छ। तर तीन तहको राज्यले एक अर्कासँग समन्वय नगरी कर लगाउँदा केहि ठाउँमा जनताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जन आक्रोश बढ्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण स्थानीय तहले जनताको आर्थिक स्तरको हेक्कानै नगरी खानलाउन नै मुस्किल गरिब जनतामा कर थोपर्नु पनि हो।