चिकित्सकहरुले भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी ऐन संशोधन नभए स्वास्थ्यकर्मीमात्र नभई विरामी पनि समस्या पर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो कानुनले कुनै छानविन विना नै डाक्टर जेल जानुपर्ने र यसले विरामीको ज्यान खतरामा पर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
ऐन संशोधनको माग गर्दै आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले ऐन नसच्याएमा आफूहरु र विरामी दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए।
चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि लड्दै आएका सामाजिक अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर कसैले सिकाउन नपर्ने तर्क गरे।
‘अहिले आएको कानुन यथार्थको धरातलमा टेकेर होइन, यतिकै थोपार्न खोजेको छ, यसले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र होइन विरामीलाई नै वाधा पुग्नेछ, दुःख पाउँछन्’, डा केसीले नागरिकन्यूजसँग भने।
उनले पछिल्लो कानुन फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको धारणा राख्दै भने, ‘गाउँका हेल्थपोस्टदेखि लिएर काठमाडौंका ठूला अस्पतालसम्म विरामीको ज्यान खतरामा पर्छ, विरामी अपाङ्ग हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसकारण यो कानुन फिर्ता लिनुपर्छ।’
उनले डाक्टरको मानवीय त्रुटिका कारण गम्भीर समस्या आएमा छानविन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कानुनी प्रावधान विकास गर्नपर्नेमा जोड दिए।
‘यो कानुन रह्यो भने डाक्टरले जोखिम लिन चाहँदैन। जोखिम लिएर ज्यान बचाउने, अंग बचाउने काम उसले गर्न चाँहदैन, किनभने ५ वर्ष जेल लेखिदिएको छ’, उनले भने, ‘विरामीले आफ्नो उपचार मन नपरेदेखि वदनियतपूर्ण र लापरवाही हो भनेर मुद्दा हाल्ने प्रावधान छ। तर, लापरवाही गरेको हो भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउन न त कानुनी तर्जुमा छ, न त निकायको नै व्यवस्था छ। अनि कसरी जोखिम लिन सक्छौं? यसले विरामीलाई नै अप्ठेरो पर्छ।’
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, अस्पताल, मेडिकल कलेजको देशभर न्यायोचित वितरणका लागि आफूहरु गाउँको हेल्थ पोस्टदेखि लडिरहेको भन्दै चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।