बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तत्कालिन माओवादी जनयुद्धपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका धेरै नागरिक अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त÷परिवार अझै पनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेका छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नआउँदा पीडा थप बढेको छ। यसपटक पनि पीडित परिवारले ‘कि लास दिनुपर्यो कि सास चाँहियो’ भन्ने माग राखेका छन्।
‘२०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो’, सुर्खेतका धनी रानाले भने, ‘अहिलेसम्म न छोराको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ।’
‘वर्षाको झरीसँगै छोरा फर्किएर आउने आशामा बसेको १९ वर्ष बितेको छ तर छोरा गुमानसिंहको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन, छोराको न त सास, न त लास नै पाइयो, कङ्गाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो’, आँशु झार्दै उनले पीडा पोखे।
२०५६ सालमा पति खम्बे कामी वेपत्ता भएको बताउने दीपा कामीले भनिन्, ‘बेपत्ता पति आउने बाटो कुरेर बसेको पनि १९ वर्ष नै बित्यो, तर घर फर्कने आश मरेको छैन्, कुनै बेला आउलान् जस्तै लाग्छ, अहिलेसम्म न त लास, न त सास नै फेला परेको छ।’
अधिकांश पीडित परिवारको माग राज्यसँग ‘लास या सास चाँहियो’ भन्ने रहेको छ। उनीहरुले आफ्ना आफन्तको अवस्था (जिउँदो वा मरेको) पत्ता लगाइदिन यसपटक पनि माग गरेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैन्।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिलेसम्म धेरै वेपत्ताको अवस्था अज्ञात छ।
