सार्वजनिक प्रशासनविद्ले अनुसन्धानविना राज्य चल्न नसक्ने बताएका छन्। बुधवार साँझ नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक प्रशासनविद् द्वय प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र प्रा.डा. गोविन्द ढकालले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरी तीन तहमा गइसक्दा पनि केन्द्रीय सरकारले कुनै अनुसन्धान नगर्दा पुरानै संरचनाले निरन्तरता पाएको बताए। ‘नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो सेवा दिने भनेर तीन तहको सरकार आएको छ। जनहितमा यसले कति काम ग-यो?’ उनीहरुले प्रश्न गरे, ‘तीन तहबीच कुनै समन्वय छैन्, अहिले पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। अनुसन्धान विनाको राज्य चल्छ? केन्द्र सरकारको अनुसन्धान खै?’ राणा शासनको खानेपानीका लागि पाइप बाड्ने परिपाटी अहिले पनि कायम रहेको भन्दै श्रेष्ठ र ढकालले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ नरहेको धारणा राखे। सार्वजनिक जवाफदेहितामा सेवा प्रवाह महत्वपूर्ण कुरा भएको उनीहरुको भनाई छ।
‘फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले बनाएका सडकमा अहिले मर्सिडिज गुडिरहेका छ। हाम्रो त्यही धान चामल बेच्न ल्याउने र त्यसैले खर्च चलाउने प्रवृत्ति छ। यसरी देश चल्दैन। दीर्घकालिन भिजन हुनुप-यो। सडकमा पाइप फुटेर पानी बगिरहेको छ। त्यही बाटोमा सर्वसाधारण हिडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको गाडी गुडिरहेको छ। खानेपानी र सडक त बनाउन नसक्ने देशमा ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ? नागरिकप्रति जवाफदेही खै?’ सार्वजनिक प्रशासनविद् ढकालले प्रश्न गरे। उनले नागरिकप्रति सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार राज्य नै हुने भन्दै सरकारले आफ्ना राम्रो, नराम्रो कामको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
धुलोधुवा नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गर्दै ढकालले अस्पताल चलाउन धुलो निकालेको हो भनी प्रश्न गरे। सरकारले काम गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको भन्दै यसमा पनि ढिलाई भइरहेको उनको भनाई छ। ‘निजीलाई ५ वर्षका लागि काम दिँदा १५ वर्ष समय लगाउँछन्। मेलम्ची आयोजनामा यस्तै भइरहेको छ। निगरानी र अनुगमन पनि छैन्। सरकार आफू पनि नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि समयमा गराउन नसक्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो राज्य व्यवस्था संकटको पराकाष्ठ हो।’
अर्का सार्वजनिक प्रशासनविद् श्रेष्ठले करप्सन (भ्रष्टाचार), क्लाइटिलिजम (आफ्नो मान्छे काखी च्याप्ने प्रवृत्ति) र क्याप्चर (विशेष समूहको नियन्त्रण)ले सिस्टम ध्वस्त पारेको बताए। ‘यी कुरा निजी स्वार्थका लागि हुन्छ। जनहितका काम कम र निजी स्वार्थ बढी देखिँदा जनतामा निराशा छाउने उनको भनाई छ। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाउने राजनीतिक नेतृत्व नै भएको बताए। उनले सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन चेतनास्तर शक्तिशाली हतियार हुनेमा जोड दिए। ‘चेतनशील जमात बढाउन आवश्यक छ। प्रहरीको विश्वास गुम्यो भने भोलि कोही पनि प्रहरीमा भर्ना हुँदैन र यो गम्भीर अवस्था हुन्छ। सरकारमा पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले जे कुरा बोले त्यो पुरा भएन भने जनतामा आश मर्दै जान्छ। अर्काे आउँदा उस्तै हो भन्ने पर्छ’, उनले भने।
राष्ट्रपतिलाई महंगो गाडी र हेलिप्टर विवादबारे आफ्नो धारणा राख्दै प्रशासनविद् श्रेष्ठले राज्यको क्षमताले नभ्याउने आश्वासन नदिन राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिए। ‘राज्यको क्षमता छैन्। तर गर्छु भन्यो भने विश्वासको संकट हुन्छ। यद्यपी योजना सहि होला’, उनले भने। आफू नर्वे गएको घटना स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘हामी नर्वे जाँदा एयरपोर्टको एउटा कुनामा त्यहाँका अर्थमन्त्री छेउमा उभिरहेका थिए। सेक्युरिटी केही थिएन। तर नेपालमा रिटायर भएको उपप्रधानमन्त्रीले अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मी राखेर रवाफ देखाइरहेका छन्। हाम्रो संस्कार अझै परिवर्तन भएन। यो सार्वजनिक जवाफदेहिता होइन।’
वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको विषयमा उनले काठमाडौंमा मासिक ३ लाख भाडा उठाउनेले पनि वृद्धभत्ता लिइरहेको भन्दै विरोध जनाए। ‘महिनाको ३ लाख भाडा उठाउँछ अनि त्यही व्यक्ति वृद्धभत्ता थाप्न जान्छ। वृद्धभत्ता गरिबी निवारणको एउटा पाटो हो। तर धनाढ्यले पनि लिइरहेको छ। त्यसकारण क्षमता नभई गफ दिनुहुँदैन। नियम ठिक होला। तर वृद्धभत्ता बढाउँछु, यो गर्छु, अर्काे गर्छु भन्नु हुँदैन्।’ उनले अहिले नै जनता पूर्ण रुपमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सामाजिक जवाफदेहिता र स्व जवाफदेहिताको आवश्यकता औल्याए। ‘पावरमा भएकाहरुमा संस्कार भएन, मालिक हुँ भन्ने भावना छ, जसका कारण राज्यप्रति जनविश्वासमा कमी हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘आत्म शुद्धिकरण गरे विश्वास बढ्छ।’
उनले शासन पद्धतिमा नागरिक संलग्नता बढाउनुपर्ने र नागरिक जागरुक भए राज्यलाई जवाफदेहि बनाउन सकिने धारणा राखे। यसका लागि सञ्चारमाध्यम, अभिमुखीकरण कार्यक्रमको मुख्य भुमिका रहने उनको भनाई छ।
