काठमाडौं– यस वर्षको सुरुवातमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयरबसका २ वटा वाइड वडी ‘ए–३३०–२००’ मोडेलका जहाजले अवतरण गरे। तर त्यो अवतरण उत्साहजनक भन्दा संसयमय बनिदियो। वाइड वडीले सम्पूर्ण देशनै तरंगित बनायो।
ति जहाज नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका नयाँ जहाज थिए। भ्रष्टाचार र बेतिथीले टाट पल्टिएको निगमले जहाज खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १५ वर्षको भाका राखेर ९ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिएको थियो।
नयाँ जहाजको खरिदले नेपाली अर्थ बजारमा ठूलो आशा जगाएको थियो। वाइड वडी संचालन भए संगै निगमले नयाँ उचाइ लिने धेरैको बुझाई थियो। आम मानिस आफ्नै राष्ट्रिय धोजा बाहकमा यात्रा गर्न पाइने भइयो भनेर दङ्ग थिए। अरु धेरैले नयाँ जहाजले नेपालको पर्यटन विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका थिए।
तर जहाज किनेको एक वर्ष नबित्दै खरिद प्रक्रियामा अर्बौ घोटाला भएको खबरले ति सवै आशामा ठेस लागेको छ। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेख समितिले निगमका वाइड वडी जहाज खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक उल्लंघन भएको देखाएको छ। सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार समान किन्दा बोलपत्र आह्वान गुर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर निगमले बोलपत्र आह्वान विना नै सिधै जहाज खरिद गरेको पाइएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सूचना प्रकाशनअघि नै निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन किटान गरिएको भेटिएको छ।
