२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियताको अडान लिएर जनताको मन जित्न सफल प्रम केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेलाई तीन तहको चुनावमा ठुलो सफलता दिलाए। उनै ओलीको पहलमा एमाले र एकीकृत माओवादी बीच एकता भयो । र, ओलीले मधेसवादी पार्टीसहितको सहयोगमा दुई तिहाई सरकार बनाउन सफल भए। चुनाव पछिका दिनमा ओली झनै शक्तिशाली भएको भान हुन्थ्यो । पार्टी एकीकरण हुँदा होस् वा मन्त्री छान्दा, उनको निर्णयमाथि आवज उठाउने खासै कोही थिएनन् । तत्कालीन एमाले भित्र गुट राजनीतिनै सकिसकेको धेरैको बुझाइ थियोे ।
हुन त ९ महिनाको काम हेरर सरकार विफल वा सफल भयो भनी टिप्पणी गर्नु कुनैपनी सरकार माथि अन्याय हुन्छ । तर विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै पहिलो केही महिनामा सरकारले के गर्न सक्यो, सकेन भन्ने कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ । र, यी संकेतलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले जन अपेक्षा बमोजिम काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट छ। विकास र समृद्धिको नारा दिएर चुनाव लडेको ओली सरकारले झण्डै ९ महिना बितिसक्दा पनि सामान्य विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, महिला हिंसा न्यूनीकरण र भ्रष्टाचार रोकथामका लागी खासै केही गर्न सकेको देखिदैन। बलियो सरकार आएपछि भ्रष्टाचार र बेथिति कम हुने धेरैको विश्वास थियो । तर कानुन बिपरित काम गर्दै आएको यातायात माफिया, कालिका कन्स्ट्रक्सन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन आदि ठुला कम्पनी सामू सरकारले देखाएको लाचारीले धेरैलाई निराश बनाएको छ। झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कंचनपुरकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ गर्न र परिवारलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छैन। महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काममा पनि सरकार निकै उदासीन देखिएको छ । भर्खरै बनेका प्रदेश सरकारलाई चलयमान र आत्मनिर्भर बनाइ संघियतालाई मजबुत बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने काममा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ओली सरकारको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीले त बिरोध गर्ने भएनै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरुले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।यो आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । केही अघि मात्रै जनताको त्यत्रो साथ समर्थन पाएका ओलीको किन यति ठुलो निन्दा ? के यो ओली सरकार बिफल हुँदै गएको संकेत हो ? कि यस्तो देखिएको मात्रै हो ?
