काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्दै छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य विशिष्ट व्यक्तिका लागि खरिद गरिएका दर्जनौ गाडी भने साधारण मर्मत नपाएर त्यतिकै थन्केर बसेका छन्।
ति गाडीहरु मध्ये कतार र दक्षिण कोरियाले दिएका कम्तीमा दस विलासी मोटर प्रयोग नगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र राहादानी विभागमा बेवारिसे अवस्थामा छन्। नेपाल सरकारको आग्रहमा दुई वर्ष अघि कतार सरकारले ८ वटा मर्सिडिज बेन्ज इ क्लास कार र मर्सिडिज बेन्ज जिप उपहार दिएको थियो।
यस्तै कति सामान्य मर्मत गरेरै चलाउन मिल्ने गाडीहरु नारायणहिटी दरबार परिसरमा थन्क्याएर राखिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका समयमा सवारी चलाउन किनिएको ६ वटा बुलेट प्रुफ कारसमेत त्यहाँ छन्। २०६१ सालमा २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नौ वटा बुलेट प्रुफ कार किनिएको थियो। तीमध्ये अहिले तीनवटा मात्रै प्रयोगमा छन्।
त्यस बाहेक गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय आदिले विभिन्न समयमा राम्रो मूल्यमा किनेका गाडीको संख्या अझै ठूलो छ। बितेका एक दशकमा सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी किन्नमा गएको देखिन्छ। तथ्याङक अनुसार सरकारले ५४ अर्ब गाडी किन्नमा खर्चिएको देखिन्छ। गाडी मर्मत र इन्धनमा पनि अर्बौ खर्च भएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १८ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि गत वर्षनै चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि राष्ट्रपतिको चाहना अनुसार रकम अपुग भएको भन्दै कार्यालयले रक्षा मन्त्रालयसँग थप १२ करोड रुपैयाँको माग गरेको थियो। नागरिक दैनिकले उक्त समाचार प्रकाशित गरेपछि खरिद प्रक्रियानै रोकिएको थियो।
तर वाम सरकार आएसँगै गाडी किन्नका लागि पहिलेको १६ करोडमा दुई करोड थप गरेर कुल १८ करोड माग गरिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले समान खरिदको सामान्य प्रक्रिया मिचेर नेपाली सेनामार्फत गाडी खरिद गर्न लागेको हो। सेनालाई सुरक्षाका लागि कस्ता गाडी उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान हुँदा सेना मार्फत गाडी किन्न लागिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ।
