लामो समयदेखि माग हुँदै आएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन एकीकृत प्रणाली आगामी असोज १५ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराएको हो । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सूचनामा सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच अनलाइनमार्फत समन्वय गर्ने व्यवस्था यसमा मिलाइएको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ कदम
– असोज १५ देखि एकीकृत सूचना प्रणाली
–म्यानपावरलाई बैंकमार्फत भुक्तानी
–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको तथ्यांक राखिने
–स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण पनि अनलाइनबाटै
–सरकारी निकायबीच समन्वय हुने
–असोज १५ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यो प्रणाली प्रयोगले बांगो नियत भएका व्यक्तिलाई सोझो बनाउन बाध्य पार्ने बताए । ‘प्रणाली सुरु गर्नेबारे गृह, परराष्ट्र र श्रममन्त्री तथा सचिवबीच पर्याप्त छलफल गरिएको छ,’ विष्टले भने, ‘एकीकृत सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागको नियन्त्रणमा रहने प्रणालीले अध्यागमन, राहदानी विभागका साथै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र कन्सुलर शाखाको सूचनामा पहुँच राख्ने बताइएको छ । यस्तै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेडिकल तथा अभिमुखीकरण संस्थाले समेत अबदेखि अनलाइनबाटै आर्थिक कारोबार र आफ्ना सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले पूरै समस्यामा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली सुरु गरिएको बताए । उनले केही समयसम्म एकीकृत सूचना प्रणाली मन्त्रालय भित्रका कर्मचारी र अन्तरमन्त्रालय छलफल गरी असोज १५ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै म्यानपावरहरूले कामदारको पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति र कामदारसँग लिने रकम पनि अनलाइनको माध्यमबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत लिनुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका इन्जिनियर राजु श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कारोबारका लागि हाललाई ६ वटा बैंक चयन भइसकेका छन् ।
सरकारले तीन वर्षअघि खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेवा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने सरकारी नियम भए पनि म्यानपावरहरूले तोकिएभन्दा निकै बढी रकम असुलिरहेका छन् ।
एकीकृत सूचना प्रणालीको कार्यान्वयनपछि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा धेरै आशावादी देखिएका छन् । तर, कतिपयले एकीकृत सूचना प्रणालीलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन दिइनेमा आशंका जनाएका छ । उक्त प्रणाली तयारीका लागि मन्त्रालयले पछिल्लो चार वर्षदेखि सामी हेल्भेटासको सहयोगका काम गरिरहेको थियो ।
दुई वर्षअघि नै एकीकृत प्रणालीको केही काम सकिए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको विवरण राख्ने व्यवस्था छुटेका कारण प्रणालीलाई थप अपडेट गरिएको हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र नभई फर्कनेको विवरण पनि सोही प्रणालीबाट थाहा हुनेछ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको विवरण राख्ने प्रचलन नभएका कारण कति नेपाली विदेशमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भेट्न सकिँदैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र तथ्यांक छ । ‘हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिए पनि त्यस्ता व्यक्ति विदेश गए÷नगएको यकिन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो,’ विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘अब भने विदेश गएको मात्र नभई फर्कनेको पनि यकिन तथ्यांक जुटाउन सहज हुनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन गतिलो व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक रहेको बेला मन्त्रालयले सुरु गरेको उक्त प्रणालीलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धेरैको माग छ । कतिपय सर्वसाधारण भने कर्मचारीकै व्यवहारले उक्त प्रणाली कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आंशका समेत गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले असोज १५ गतेपछि व्यवसायीले कर्मचारीलाई भेट्न नपरोस् भन्ने चाहना रहेको बताए । विभागले प्रदान गर्ने सबै सेवा वैदेशिक रोजगारी मोबाइल एपबाट समेत उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ।
